Wednesday, March 30, 2022

ISWAI Expresses Concerns about the 2022-23 Excise Policy of the Chandigarh Government


 By Samachar Vishesh News

Chandigarh 30th March, 2022:- The International Spirits & Wines Association of India (ISWAI), an authoritative voice of the Indian Premium Alcoholic Beverage Industry, today strongly appealed to the Chandigarh government to reconsider its Excise Policy 2022-23 as the sustainability of alcohol manufacturers is becoming a challenge on account of hyperinflation and the lack of any significant price increase to suppliers since 2018-19.

Expressing apprehension about the Chandigarh Excise Policy for 2022-23, Parvinder Singh, Vice-President-State Affairs, International Spirits & Wines Association of India (ISWAI) said that we are deeply concerned about the significant increase in costs of input goods and services which is critically impacting supplier sustainability. The cost of every input material and service has increased over the last 3-4 years.

Parvinder Singh further added that the AlcoBev sector is a significant revenue contributor and the government should make an ‘inflation-embedded policy’ keeping the interest of the manufacturersas well, in addition to purely revenue considerations.

Expressing concern,  Suresh Menon, Secretary-General, ISWAI stated that we strongly urge the Chandigarh government to reconsider its Excise policy as for the fourth year running, the concerns  of the manufacturers have been overlooked, which is now threatening the very existence of the industry.

 

Input

Increase in Cost (FY 2018-FY2022)

Extra Neutral Alcohol             

26%

Glass (bottles)

27%

Closures

15%

Ocean Freight

300%

Domestic Freight

20%

Barley

34%

Industry Sources

Regular consultations with industry stakeholders are essential to forging a predictable and progressive policy framework, incentivizing higher investments in the sector and ISWAI constantly works in this direction.

Tuesday, February 8, 2022

Grant of Tender in GeM minimum from 3 to 5 Years and Outsourcing Workers to be Directly Recruited through Department Directly: All Contractual Karamchari Sangh

By Samachar Vishesh News

Chandigarh, Feb.08, 2022:- All Contractual Karamchari Sangh held Press Conference due to non addressing of various long pending demands of Contractual Employees and Outsourcing Workers in various departments of Chandigarh. Various Union leaders from Contractual Karamchari Sangh  addressed the press conference and extend their support to genuine demands of Regularization and Equal Work-Equal Pay.

While interacting with media, the President Ashok Kumar and General Secretary Shiv Murat , All Contractual Karamchari Sangh, said that the Contractual Employees and Outsourcing Workers raised their demands to get resolved by Chandigarh administration and to wake ruling party to support their demands as there is no political will to resolve the issue.

The demands discussed in Conference are as under:-Exemption of sanctioned posts in advertisement on which Guest/ Contractual Employees are working, Adoption or Extension or Making of Regularization Policy 2011 of State of Punjab in implementation of DoPT's O.M No 7.10.2020 read with 11.12.2006 and Supreme Court judgment in case of Uma Devi Vs State of Karnataka (2006) pronounced on 10.4.2006 on the basis of which DoPT's O.M No.11.12.2006 was issued for regularization of Contractual Employees as One Time Measure or "The Punjab Protection and Regularization of Contractual Employees Bill 2021 regularizing Adhoc, Contractual, Temporary,Daily wagers and Work charged employees as per GOI notification dated 13.1.92 or Section 87 of Punjab Reorganization Act 1966, Approval of Regularization agenda of Contractual Employees passed in House in Municipal Corporation, UT, Chandigarh. by Chandigarh administration, Revocation of termination orders of four safai Karamchari by M/s Lions Services Ltd, Grant of tender of Manpower Services in Governmen -E- Marketing(GeM) minimum upto 3 to 5 years and Non- Replacement of existing Outsourcing workers and demand of first salaries or share by Contractors from Workers to deposit security in lieu of Change of tender through GeM,Implementation of Similar Pay for Similar Work covered in the clause 25(2) under CLRA Act1970 (Contract Labour Regulation & Abolition Act) and Gazetted Notification of Govt. Of India in the year 4th Sept 2019 in implementation of Hon'ble Supreme Court Judgment in case Jagjit Singh Vs State of Punjab (2016)  granting " Equal Work - Equal Pay to Outsourcing Workers in Chandigarh administration, PGI,N.H.M ,M.C, Direct D. C rates Workers,Data Entry Operators,Computer Teachers,Counsellers,  all categories of Staff working under N.H.M Scheme, Disbursement of two months salaries to Computer Teachers in education department,Further Enhancement of DC rates to Outsourcing Workers for the year 2021-22 in lieu of releasing  of enhanced DA, Implementation  of recommendation of Sixth Pay Commission of Punjab to Contractual Employees, Re-engagement of Terminated Outsourcing Workers in PGGC, Sector 11, Chandigarh due to educational qualification and implementation of order of higher education in true letter and spirit,Grant of arrears to Outsourcing Workers of enhanced DC rates in Municipal Corporation, Grant of 15 CL as per terms and conditions in GeM to all the Outsourcing Workers in U.T., Chandigarh,Uploading of the list of existing Outsourcing Workers in lieu of change of Tender as per terms and conditions in GeM Portal, Registration of administration authorized agency SPIC in GeM and Grant of D.C Rates and Medical Facility to Mid -Day Meal Workers & Other Staff in U.T.,Chandigarh,Allotment of vacant Government House to Contract Employees and Daily wagers in Chandigarh administration and Municipal Corporation UT Chandigarh,Ban or Secure Contract & Outsourcing System  by means of Equality, Social Security and Security of Tenure as per fundamental rights in Constitution of India etc.

All Contractual Karamchari Sangh leadership  attended the conference.

All Contractual Karamchari Sangh submitted memorandum of demands to Administrator, Chandigarh administration and Member of Parliament and also demanded meeting with Chandigarh administration to resolve the long pending issues.

 

Monday, January 31, 2022

जसबीर बंटी ने फ्रेगरेंस गार्डन में जॉगिंग पार्क रिपेयर करवाने का काम करवाया शुरू

By Samachar Vishesh News

Chandigarh, Jan.31, 2022:- वार्ड नम्बर 24 पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने फ्रेगरेंस गार्डन में जोगिंग पार्क को ठीक करवाने का काम आज शुरू करवा दिया गया है। जॉगिंग पार्क की हालत बेहद ही खस्ता थी। जिसको लेकर फ्रैगरेंस पार्क में सुबह शाम सैर करने वालों की दिक्कत रही थी वो इसकी शिकायत तत्कालीन पार्षद सहित निगम अधिकारियों को भी कर चूके थे। अब जाकर इसे दुरुस्त करवाने का काम शुरू किया गया है। जिसमें आरडब्ल्यूए प्रधान परमजीत सिंह सेक्टर 36 बी ,दिनेश कपिला प्रधान सेक्टर 36 डी  , मृनाल डोगरा एसडीओ हॉर्टिकल्चर, राजकुमार शर्मा प्रधान सेक्टर 42, तेजिंदर लकी, दविंद्र सिंह अटावा, जेई ललित कुमार, संजीव कुमार, पवन सिंगला, सरिता शर्मा ने मिलकर काम शुरू करवाया। 

  पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने बताया कि निर्वाचित होने के बाद वार्ड के सभी आर डब्ल्यू और पार्क में सैर करने आने वाले लोगों की तरफ से जॉगिंग ट्रैक को दुरुस्त करवाने की रिक्वेस्ट रही थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए इसे दुरुस्त करवाने का काम आज शुरू करवा दिया गया है।उन्होंने बताया कि निगम एसडीओ ने वार्ड पार्षद के साथ मिलकर स्टेज और डेहलिया गार्डन एरिया का भी निरीक्षण किया।  पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने बताया कि वार्डवासियो की तरफ से रही सभी समस्याओं का हल निगमायुक्त और निगम अधिकारियों की मदद से किया जा रहा है।

 

काउंटर इंसर्जेन्सी ऑपरेशन्स मे अशोक चक्र वीरता सीरीज पुरस्कार प्राप्त परिवार पंजाब सरकार के रवैये से आहत: राज्य सरकार जांबाज वॉर हीरोज के बहुमूल्य बलिदान को भी कर रही अनदेखा

By Samachar Vishesh News

Chandigarh, Jan.31, 2022:- पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाले प्रॉक्सी वॉर ऑपरेशन मे अपनी जांबाज बहादुरी से दुश्मन देश से लोहा मनवाने वाले वॉर हीरोज के बहुमूल्य बलिदान की पंजाब राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। इन वॉर हीरोज के परिवार राज्य सरकार की चौखट पर माथा रगड़ रगड़ कर बुरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार है कि टस से मस नही हो रही। अपनी व्यथा को लेकर इन अशोक चक्र वीरता पुरस्कार सीरीज विजेताओं की विधवाएं और उनके बच्चों ने आज मीडिया के सामने अपनी फरियाद रखी।

   चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाले प्रॉक्सी वॉर ऑपरेशन मे अपनी बहादुरी से दुश्मनों को लोहा मनवाने वाले अधिकारियों और सैनिकों के मरणोपरांत देश के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें अशोक चक्र वीरता पुरस्कार से सुशोभित किया गया था। उनकी विधवाओ और बच्चों को बेहतर जीवन यापन के लिए राज्य सरकार को उनकी यथासंभव मदद की अपील की गई थी। अन्य राज्यों ने यहां ऐसे ही बहादुर सैन्य अधिकारियों और सैनिको के बहुमूल्य बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों की यथासंभव मदद की, लेकिन वहीं पंजाब राज्य सरकार ने इस अशोक चक्र वीरता पुरस्कार को 20 साल से ज्यादा समय बीत जाने पर भी अभी तक मान्यता ही नही दी और ही उन्हें बेनिफिट्स दिए। जाँबाज फौजियों को मिलने वाला यह पुरस्कार यहां देश के अन्य राज्यों में मान्य है, वहीं पंजाब राज्य सरकार का मानना है कि इन अवार्ड्स की कोई मान्यता ही नही है।

 देश की आन बान और शान की खातिर बलिदान देने वाले जांबाजों को ऑनर करने में देश की जनता और सरकारों द्वारा प्रेयर और सांत्वना की कोई कमी नही है। लेकिन वहीं जब इन वॉर हीरोज के परिवारों को ऑनर करने की बारी आती है तो सरकारों में यह दृष्टिकोण गायब नजर आता है।

1998 में बलिदान देने वाले मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित सिपाही राजिंदर सिंह की पत्नी और बच्चे 23 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब सरकार से मान्यता और रोजगार सहायता की बाट जोह रहे हैं।

 लेफ्टिनेंट जोगा सिंह, जोकि 1998 में एक सी आई ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से नवाजा गया था, उनका परिवार भी आज तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर अशोक चक्र सीरीज अवार्ड को मान्यता दिलवाने की जदोजहद में परेशान हो चुका है।

 वर्ष 1992 में कश्मीर के बारामुल्ला में एक ऑपरेशन में शहीद हुए मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित नायब सूबेदार बलदेव राज की विधवा कमला रानी आज भी वर्ष 1994 में तत्कालीन राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त करने वाले उन क्षणों की याद को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा उन जांबाज जवानों की शहादत को नजरअंदाज किया जा रहा है।

मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल बचित्तर सिंह की विधवा का कहना है कि पंजाब राज्य सरकार द्वारा के आई सैनिकों के बलिदान को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, उन वीर जवानों को राज्य सरकार की तरफ से कोई ऑनर नही दिया जा रहा।हालांकि उनके शहीद पति का नाम नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर अंकित है।उनके पति द्वारा दिये गए बलिदान के उन दर्दनाक पलों को याद करते हुए वो आज भी सिहर उठती हैं। तब उनकी बेटियां 07 और 08 वर्ष की थी, जिन्हें पालने पोसने में उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा।

जाँबाज सैन्य अधिकारी की युवा बेटी, सुखरूप के सहोता ने बताया कि सरकार ने कभी भी उनके पिता जी और उनके जैसे अन्य सैन्य अधिकारियों द्वारा दिये गए बहुमूल्य बलिदान को गंभीरता से नही लिया। उन्होंने कहा कि आसाम में उल्फा आतंकवादियों के खिलाफ हुए राइनो ऑपरेशन में बहादुरी की मिसाल पेश करने के लिए उनके पिता जी को आर्मी कमांडर्स कमेंदशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंदशन से भी पुरस्कृत किया गया था।

पंजाब राज्य सरकार पिछले 02 दशकों से वॉर हीरोज के इन परिवारों को अनदेखा करती रही है। राज्य सरकार इन शहीदों के परिवार और उनके बच्चों को किसी भी प्रकार की रोजगार सहायता देने में भी असमर्थ रही है। वॉर हीरोज के इन परिवारों के बार बार के आग्रह के वाबजूद भी सरकार की तरफ से कभी भी सकारात्मक रिस्पांस देखने को नही मिला

  इंसाफ और समस्या के समाधान के लिए राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए भी वो लोग कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जोकि उनकी आखिरी उम्मीद है।